गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी..

बुधवार, २३ सप्टेंबर २००९ नीरज पंडित - niraj.pandit@expressindia.com गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत अनेक महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे. या यशामागे पडद्यामागचा कलाकार कोण असेल तर न्याय सहाय्यक म्हणजेज फॉरेन्सिक तज्ज्ञ. आज जगाला अशा तज्ज्ञांची फार गरज आहे. ही गरज भागविण्यासाठी यातील तज्ज्ञ तयार करणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे. हे ओळखून महाराष्ट्र शासनाने न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने सुमारे ९.७३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या संस्थेमुळे देशाला अनेक फॉरेन्सिक तज्ज्ञ मिळणार असून या क्षेत्रात परकीय तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञांवर अवलंबून असलेला आपला देश स्वत:च्या पायावर उभा राहिल असे म्हणण्यास हरकत नाही. सीआयडी, एफबीआय फाईल्स् तसेच डिस्कव्हरी वाहिनीवरील गुन्हे संशोधनासंदर्भातील मालिकांमध्ये आपण नेहमीच पाहत असतो की, पोलिसांना किंवा तपास अधिकाऱ्यांना गुन्हा झालेल्या ठिकाणी एखादा कागदाचा कपटा अथवा गुन्हेगाराचा केस, गुन्हेगाराच्या काही वस्तू मिळतात मग या वस्तू घेऊन ते एका प्रशस्त आणि अत्याधुनिक तंत्रानी सक्षम अशा प्रयोगशाळेत येतात. याठिकाणी असलेल्या तज्ज्ञांकडे पोलीस त्यांना सापडलेल्या वस्तू देतात. मग हे तज्ज्ञ त्याच्यावर संशोधन करुन गुन्हेगाराची प्रतिकृती पोलीस अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभी करतात. इतकेच नव्हे तर गुन्हा कधी झाला, ती करण्याची पद्धत काय असेल याचा अंदाजही व्यक्त करतात. तज्ज्ञांच्या याच कामाला न्यायसहाय्यक विज्ञान (फॉरेन्सिक सायन्स) असे म्हणतात. न्यायसहय्यक विज्ञानाचा उत्तम दाखला पाहावयाचा असेल तर ‘द सायलेन्स ऑफ लाम्बस्’ हा चित्रपट आवर्जून पाहावा. या चित्रपटात कोणतीही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी नसलेला एक माणून अनेकांचे खून करतो. आठ खून होतात तरी हे खून कोण आणि कशाप्रकारे करत असेल हे समजत नाही. पण जेव्हा हे प्रकरण फॉरेन्सिक सायन्स विभागाकडे येते तेव्हा मात्र त्याचा छाडा लागण्यास सुरुवात होतो. यासर्व प्रवासाचे सुरेख चित्रण या चित्रपटात करण्यात आले आहे. यामुळे आपल्याला हे विज्ञान काय किमया घडवू शकते याची जाणीव होते.अचनाक घडलेल्या घटनेमुळे हादरून गेलेल्या जगाला सत्यता दाखविण्याचे सामर्थ या विज्ञानात आहे, असे या शास्त्राच्या बाबतीत म्हटले जाते. सुमारे ७०० वर्षांपासून हे विज्ञान अस्तित्वात आहे. या शास्त्राचा पहिला प्रयोग १३ व्या शतकात चीनमध्ये करण्यात आल्याचा उल्लेख चीनमधील वकील सॉन्ग सी यांनी १२७४ मध्ये लिहीलेल्या ‘वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्गस्’ या पुस्तकात आहे. या पुस्तकामध्ये सी यांनी अनेक चित्र-विचित्र केसेसचे दाखले दिले आहेत. या सर्व केसेसना न्यायसहाय्यक शास्त्र आणि कायद्याचे महत्त्व होते. पुढे १६६८ मध्ये इटालियन फिजिशीअन फ्रान्सेस्को रेडी याने सी यांच्या अभ्यासाला पुरक अशी ‘स्पॉन्टेनिअस जनरेशन’ नावाचा प्रबंध सादर केला. यामध्ये त्यांनी माणसाच्या अनैसर्गिक मृत्यूंच्या कारणांची मीमांसा केली होती. पुढे १८५५ मध्ये फ्रेंच फिजिशीअन डॉ. लूईस फ्रान्कोइस इटीन बेर्गेट्र याने फॉरेन्सिक सायन्सचा उपयोग केला. याच्या या संशोधनामुळे एखादा माणूस कधी आणि कसा मरण पावला याचा अंदाज लावता येणे शक्य झाले. पुढे १८८१ मध्ये जर्मनमधील वैद्यकीय अधिकारी हर्मेन रिनहार्ड याने फॉरेन्सिक सायन्सेसचा रितसर अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. याने अनेक नवनवीन प्रयोग केले. याच्या अभ्यास भविष्यात न्यायसहाय्यक विज्ञानाला वरदान ठरला. पुढे यावर विविध प्रयोग होत गेले तरी या विज्ञानाचा उपयोग गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी प्रकर्षांने केला जात नसे. पण गेल्या चार दशकांनपासून या विज्ञानाला गुन्हे शोधण्याच्या प्रक्रियेत विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या शास्त्राला जगभरात अप्लाईड शास्त्र म्हणून मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विषशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, डी. एन. ए. चाचणी, क्षेपणशास्त्र, सामान्य विश्लेषण, मानसशास्त्र, ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑसिलेशन (ब्रेन मॅपिंग), नार्को अ‍ॅनालिसिस, सिग्नेचर प्रोफायलिंग आदी माध्यमातून गुन्हाची उकल करण्यासाठी मदत केली जाते. काळानुरुप बदलत गेलेल्या गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी म्हणजूच सायबर क्राईम, इ-फ्रॉडस्, हॅकिंग अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी या तज्ज्ञ असेण ही काळाची गरज आहे. याच उद्देशाने शासनाने या संदर्भातील अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने राज्यात न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्याचे ठरविले असून मुंबईतील न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या माजी संचालक डॉ. रुक्मिणी कृष्णमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या अहवलानुसार सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस हे अभ्यासक्रम मुंबई आणि औरंगाबाद येथे सुरू करण्यात येणार आहेत. भारतात न्यायसहाय्यक विज्ञानाचा अभ्यासक्रम देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. आजमितीस सामान्य माणूस कोणत्याही क्षणी कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगार प्रवृत्तीला बळी ठरू शकतो. यासाठीच गुन्ह्यांची विविध स्तरावर विविध पातळ्यांवर तपासणी केली जाते. एका गुन्हाची पूर्ण उकल झाली तर दहा गुन्हे कमी होऊ शकतात. या सर्वप्रक्रीयेत न्यायसहाय्यक विभागाची महत्त्वची भूमिका असते असे शासनाच्या न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेच्या प्रमुख सल्लागार डॉ. कृष्णमूर्ती यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. अमेरिकेत न्यायसहाय्यक विज्ञानाचे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण देणारे १००, तर लंडनमध्ये ५० स्वतंत्र संस्था आहेत. याउलट भारतात विविध महाविद्यालयात रसायनशास्त्र आणि जैवरसायनशास्त्र या विभागांतर्गत न्यायसहाय्यक अभ्यासक्रम आहेत. पण या संस्थेमध्ये देण्यात येणारे प्रशिक्षण हे पुर्णत: न्यायसहाय्यक विज्ञानाचेच असेल अशी माहितीही त्यांनी दिली. या अभ्यासक्रमात विविध विषयांचे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार असून हा अभ्यासक्रम पूर्णत: अत्याधुनिक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या अभ्यासक्रमाला मुंबई विद्यापीठाची मान्यता मिळाली असून सध्या हे अभ्यासक्रम मुंबईतील आणि औरंगाबाद येथील ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस’मध्ये शिकविण्यात येणार असून या अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र वास्तू प्रस्तावित असल्याचे शासनाने १७ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना विज्ञानाच्या या नव्या आणि अनोख्या शाखेत करिअर करण्याची इच्छा आहे अशा विद्यार्थ्यांनी हा पर्याय निवडणे उचित ठरेल. अभ्यासक्रम न्यायसहाय्यक विज्ञानामध्ये विविध प्रकार मोडतात. यामध्ये फॉरेन्सिक अर्कोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजिनिअरिंग, इपिस्टेमोलॉजी, लिंग्युसिटीक्स, सायकोलॉजी, सेरोलॉजी, अ‍ॅन्थ्रोपोलॉजी, कॉम्प्युटिंग ऑर डिजिटल फोरेन्सिकस् आदी विषयांमध्ये प्राविण्य मिळविता येते. भारतात या विषयांचे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. यामध्येप्रवेशासाठी १२ वी (विज्ञान) शाखेत उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. यानंतर बीएससी आणि एमएससी हे अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतात. महाराष्ट्रात न्यायसहाय्यक शास्त्राचा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या इंन्स्टिटय़ुट ऑफ सायन्सेसमध्ये बी.एससी इन फॉरेन्सिक सायन्य हा तीन वर्षांचा १२ वी (विज्ञान) नंतरचा अभ्यासक्रम आहे. तर १२ वी (विज्ञान) नंतर पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड एम.एससी. इन फॉरेन्सिक सायन्सेस हे पदवी आणि पव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम आहेत. शिवाय पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन फॉरेन्सिक सायन्स अ‍ॅण्ड रिलेटेड लॉ आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन डिजिटल अ‍ॅण्ड फॉरेन्सिक अ‍ॅण्ड रिलेटेड लॉ हे दोन अभ्यासक्रम सर्व शाखांमधील पदवीधरांसाठी उपलब्ध आहेत. न्यायसहाय्यक विज्ञानाचा अभ्यासक्रम पुरविणाऱ्या भारतातील संस्था ० महाराष्ट्र राज्य शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस, मुंबई, औरंगाबाद ० लोकनायक जयप्रकाश नारायण नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी अ‍ॅण्ड फॉरेन्सिक सायन्सेस, दिल्ली ० डॉ. हरिसिंग गौर विश्व विद्यालय, मध्यप्रदेश ० फॉरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंट, चेन्नई ० दिल्ली विद्यापीठ ० अन्ना विद्यापीठ, चेन्नई ० इन्स्टिटय़ूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी अ‍ॅण्ड फॉरेन्सिक सायन्सेस, नवी दिल्ली ० सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्सेस लॅबोरेटरीज, हैदराबाद, चंदिगढ आणि कोलकाता. भविष्यातील संधी न्यायसहाय्यक विज्ञानामध्ये पदवी अथवा पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना देशात आणि परदेशात मोठी संधी आहे. बीएससीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस दलात, न्यायिक विभागात तसेच मेडिको लिगल ऑफिसर म्हणून काम मिळू शकते. त्याचबरोबर न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक म्हणून हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असलेले विद्यार्थी सामान्य माणसे, बँक कर्मचारी, पत्रकार, रुग्णालये आदींना वैज्ञानिक दृष्ट्या मार्गदर्शन करू शकतात. तर एमएससी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थ्यांना संरक्षण खात्याच्या प्रयोगशाळेत, संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळेत, तसेच फार्माकोलॉजी प्रयोगशाळेत, पर्यावरण नियंत्रण कक्ष आदी ठिकाणी न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक म्हणून काम करण्याची संधी मिळू शकते. त्याचबरोबर इ-गुन्ह्यांचे आव्हान पेलण्यासाठी अशा वैज्ञानिकांची गरज देशाला भासणार आहे. तसेच या वैज्ञानिकांना जागतिक पातळीवर बँका, कॉर्पोरेट ऑफिसेसमध्ये मोठय़ाप्रमाणावर संधी आहे.