आगामी दशकामध्ये भारतात तब्बल ३० अब्ज डॉलरची ‘शैक्षणिक बाजारपेठ’ उपलब्ध होत आहे. परदेशी शिक्षणसंस्था, विद्यापीठांना भारतप्रवेश सुकर व्हावा, यासाठी तर ही समानीकरणाची पायाभरणी नसेल? क्रांतीचा मुलामा देत शिक्षणाचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप चळवळींमधून होत आहे. भविष्यात याच मुद्दय़ावरून राष्ट्रीय आंदोलन पेटल्यास नवल वाटू नये. शिक्षणाला कालसुसंगत संदर्भमूल्य मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे;